central government told the Supreme Court we are monitoring the content of OTT platforms

सुप्रीम कोर्ट

OTT प्लेटफॉर्म्स कें कॉन्टेंट को लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया गया कि इस एक्ट कि धारा 67,67A और 67 B में ये प्रावधान है कि सरकार आपत्तिजनक कंटेनेट को प्रतिबंधित कर सके

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर हलफनामा दायर किया है. केंद्र ने शीर्ष अदालत में कहा है कि वो OTT प्लेटफार्म के कॉन्टेंट पर निगरानी रखे हुए है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम के  कॉन्टेंट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने कहा कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें सांसद, विधायक और बुद्धिजीवी शामिल थे.

मंत्रालय ने अदालत में कहा कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया. कोर्ट में बताया गया कि इस एक्ट कि धारा 67,67A और 67 B में ये प्रावधान है कि सरकार आपत्तिजनक कंटेनेट को प्रतिबंधित कर सके

दअरसल याचिकाकर्ता शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट को रेगुलेटर बनाने की मांग की थी.

विस्तृत खबर के लिए बने रहें News18 हिन्दी के साथ…




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