LIVE: नई एजुकेशन पॉलिसी पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, 34 साल से नहीं बदली गई थी देश की शिक्षा नीति | nation – News in Hindi

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LIVE: नई एजुकेशन पॉलिसी पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, 34 साल से नहीं बदली गई थी देश की शिक्षा नीति

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (New National Education Policy 2020) को मंजूरी दे दी है. नई शिक्षा नीति की औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) और डॉ रमेश पोखरियाल निंशक ने संयुक्त रूप से की. घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता आज कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. नया अकादमिक सत्र सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है और सरकार का प्रयास पॉलिसी को इससे पहले लागू करने का है.

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने कहा, शिक्षा में कुल जीडीपी का अभी करी 4.4% खर्च हो रहा है, लेकिन उसे 6% करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित नई शिक्षा नीति को बुधवार को आखिरकार मंजूरी दे दी.

प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें

– प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए, जावड़ेकर ने उम्मीद जताई कि नई शिक्षा नीति का समाज के सभी वर्गों द्वारा स्वीकार किया जाएगा.

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत कैबिनेट ने 21वीं सदी के लिए एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है. यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ था.

यहां नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य सुधार लाना है.

उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एकाधिक प्रवेश / निकास का प्रावधान शामिल है.

बदला गया HRD का नाम
मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने सिफारिश की थी कि उसका नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय (Ministry Of Education) कर दिया जाए. जिसे बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकार कर लिया गया है.

1986 में बनाई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति
इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी. पिछली नीति तैयार होने में तीन दशक से अधिक समय बीत चुका है. ऐसे में देश को नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है.

नए पाठ्यक्रम में कई भाषाओं पर फोकस
कुछ राज्यों में हिंदी को लागू किए जाने को लेकर चिंता है, लेकिन एचआरडी मंत्रालय ने इसे दूर करने का भरोसा दिया है. शिक्षा क्षेत्र के सुधारों की पीएम मोदी की ओर से समीक्षा के बाद सरकार ने कहा था कि सरकार का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाना है. एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लाया जाएगा जिसका फोकस कई भाषाओं, 21वीं सदी की कुशलता, खेल और कला आदि के समावेश पर होगा.

शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर है. इस फ्रेमवर्क में अलग-अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के कौशल, कोर्स में खेल, कला और वातारण से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे.

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