जम्मू-कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध 19 अगस्त तक बढ़ाया गया | nation – News in Hindi

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जम्मू-कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध 19 अगस्त तक बढ़ाया गया

श्रीनगर में एक बंद मार्केट के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी (सांकेतिक फोटो, PTI)

आदेश (order) में कहा गया है कि रिपोर्टों ने आने वाले हफ्तों में आतंकी गतिविधियों (terrorist activities) में बढ़ोत्तरी होने की संभावना जताई है. वहीं 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाये जाने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में ,हाई-स्पीड इंटरनेट प्रतिबंध के एक साल पूरे होने वाले हैं.

श्रीनगर. जम्मू और कश्मीर सरकार (Jammu and Kashmir government) ने बुधवार को 19 अगस्त, 2020 तक केंद्र शासित प्रदेश में हाई स्पीड इंटरनेट (high speed internet) पर प्रतिबंध बढ़ाए जाने की बात कही है. प्रमुख सचिव गृह (principal secretary home), शालीन काबरा की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि मोबाइल डेटा सेवाओं (mobile data services) के माध्यम से सुरक्षा बलों (security forces), राजनीतिक कार्यकर्ताओं और निर्दोष नागरिकों पर हमले सहित आतंकवादी गतिविधियों (militant activities) की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में दुरुपयोग (misuse) किये जाने की संभावनाओं के मद्देनजर उच्च गति इंटरनेट तक पहुंच पर प्रतिबंध आवश्यक है.

आदेश (order) में कहा गया है कि रिपोर्टों ने आने वाले हफ्तों में आतंकी गतिविधियों (terrorist activities) में बढ़ोत्तरी होने की संभावना जताई है. वहीं 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाये जाने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में ,हाई-स्पीड इंटरनेट प्रतिबंध (High-Speed Internet Ban) के एक साल पूरे होने वाले हैं.

‘भारत की संप्रभुता-अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी’
इसमें कहा गया है, “यह भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना बहुत अधिक आवश्यक था.”हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध 19 अगस्त तक लागू रहेगा और मोबाइल डेटा तक इंटरनेट की पहुंच 2G की गति से उपलब्ध रहेगी.

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जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के बयान के बाद बढ़ी थीं सेवा बहाली की उम्मीदें
बुधवार का आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर, जीसी मुर्मू की ओर से दिए गए एक बयान के बाद आया है, जिसने घाटी में 4G हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस बहाली की उम्मीदें बढ़ा दी थीं. मुर्मू ने अपने बयान में कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में 4G इंटरनेट एक्सेस की बहाली पर कोई आपत्ति नहीं होगी.

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