ऑर्डिनंस फैक्ट्री शेयर बाजार में होंगी लिस्ट, कैबिनेट बैठक में हो सकता है इस पर फैसला | business – News in Hindi

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ऑर्डिनंस फैक्ट्री शेयर बाजार में होंगी लिस्ट, कैबिनेट बैठक में हो सकता है इस पर फैसला

ऑर्डिनंस फैक्ट्री शेयर बाजार में होंगी लिस्ट, कैबिनेट बैठक में हो सकता है इस पर फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India) की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट बैठक में आज डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ऑर्डिनंस फैक्ट्री के कॉर्पोटाइजेशन (Ordinance Factory Corporatization) को मंजूरी मिल सकती है.

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दो हफ्ते बाद हो रही कैबिनेट बैठक में आज डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ऑर्डिनंस फैक्ट्री के कॉर्पोटाइजेशन (Ordinance Factory Corporatization) को मंजूरी मिल सकती है. आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के तहत इकोनॉमिक पैकेज के चौथे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया था. इसमें सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आटोमैटिक रूट से एफडीआई की लिमिट 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया. वित्त मंत्री ने उसी समय ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन की बात भी कहीं थी.

ऑर्डिनंस फैक्ट्री शेयर बाजार में होंगी लिस्ट -निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है. रक्षा उत्पाद में सरकार का लक्ष्य मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर होना है. उन्होंने कहा था कि ऑर्डिनंस फैक्ट्री शेयर बाजार में लिस्ट होगी.

34 साल बाद आ रही है नई एजुकेएशन पॉलिसी-इस बैठक में आज 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल सकती है. इस साल बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था. इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदला जाएगा. इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी. शिक्षा नीति का ऐलान करते हुए सरकार ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्रोविंग और विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे. सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है. साथ ही राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया जा रहा है. वहीं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करें, इसकी भी योजना तैयार हो रही है.

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