लद्दाख के विकास के लिए मोदी मंत्रिमंडल ने किया फैसला, जानें क्‍या होगा फायदा

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए समन्वित बहु उद्देश्यीय आधारभूत ढांचा विकास निगम (integrated multiple Objective Infrastructure Development Corporation) स्थापित करने के प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मंजूरी प्रदान कर दी. इसके साथ ही लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी, इसकी लागत 750 करोड़ रुपये आएगी. सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लेह, कारगिल, लद्दाख के इलाके आएंगे. ये यूनिवर्सिटी वहां अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी. इस फैसले से स्थानीय युवाओं को उच्‍च शिक्षा का प्राप्‍त करने का अवसर मिलेगा. इससे लद्दाख के संपूर्ण विकास में मदद मिलेगी. अभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऐसा कोई प्रतिष्ठान नहीं है.

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उन्होंने कहा कि यह निगम लद्दाख में आधारभूत ढांचा निर्माण के संबंध में मुख्य एजेंसी का कार्य करेगा तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग करेगा. ठाकुर ने बताया कि यह क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, स्थानीय उत्पादों, हस्त शिल्प के विपणन में मदद करेगा. सरकारी बयान के अनुसार, निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपये होगी और पुनरावर्ती व्यय प्रतिवर्ष करीब 2.42 करोड़ रुपये होगा. यह नया प्रतिष्ठान होगा.

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इसमें कहा गया कि इस निगम के लिए प्रबंध निदेशक का एक पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई. बयान में कहा गया है कि इससे लद्दाख क्षेत्र में रोजगार सृजन, समावेशी एवं समन्वित विकास के जरिए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा.

मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाने से लंबे समय से उच्‍च शिक्षा क्षेत्र में बने असंतुलन को दूर करने में सहायता मिलेगी. इस यूनिवर्सिटी से लद्दाख और आसपास के युवाओं को उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने में आसानी होगी. मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त 2020 को स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए गए अपने संबोधन में लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की थी.

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