गुजरात सरकार ने इशरत जहां मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस की अनुमति से किया इंकार

इशरत जहां. (फाइल फोटो)

राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारी जी एल सिंघल (GS Singhal) सहित तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को अदालत को यह जानकारी दी.

अहमदाबाद. गुजरात (Gujrat) सरकार ने 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़  (Ishrat Jahan fake encounter) मामले में आईपीएस अधिकारी जी एल सिंघल सहित तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को यहां एक अदालत को यह जानकारी दी.

सीबीआई ने राज्य सरकार से विशेष न्यायाधीश वी.आर. रावल के निर्देश पर सिंघल, तरुण बारोट और अनाजू चौधरी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत, सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है.

क्या बोले विशेष अभियोजक
विशेष अभियोजक आर सी कोडेकर ने कहा, ‘गुजरात सरकार ने तीनों अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. हमने आज अदालत को पत्र सौंपा.’ गौरतलब है कि इशरत जहां 19 साल की एक लड़की थी. इशरत पर आतंकी होने का शक था और इस आधार पर गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 15 जून 2004 को उसका और उसके तीन साथियों का एनकाउंटर कर दिया था.




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