केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए खत्म किया गया ये कोटा, MP को सत्र में सिर्फ 10 एडमिशन की अनुमति

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों (Central School) में प्रवेश के लिए शिक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोटा को खत्म कर दिया है. हालांकि सांसदों के लिए उपलब्ध कोटा जारी रहेगा, सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी. सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से प्रति शैक्षणिक सत्र में केन्द्रीय विद्यालयों में अधिकतम 10 प्रवेश की अनुमति है. सूत्रों ने कहा कि मंत्रियों की सिफारिशों को हटा दिया गया है.

सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि, “सांसदों को छोड़कर शिक्षा मंत्री सहित सभी कोटा खत्म कर दिया गया है.” शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा सहित सभी सांसदों को बताया है कि वे हर शैक्षणिक वर्ष में केंद्रीय विद्यालयों में 10 प्रवेश के हकदार होंगे. कई सिफारिशें गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए हैं.

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) शासन के दौरान, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री और सांसदों का कोटा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इस कदम के विरोध के बाद सांसदों का कोटा बहाल कर दिया गया था. बाद में मंत्री को मिलने वाला कोटा भी बहाल कर दिया गया.

केवी में प्रवेश का कोटा पहले छह सीटों का हुआ करता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 कर दिया गया. इसके अलावा, शिक्षा मंत्री भी सांसदों से मंत्रालय को मिली सिफारिशों के आधार पर प्रवेश की सिफारिश कर सकते थे जिसे हटा दिया गया है.

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